जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड / Collector Office, Nanded
माहिती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने जनतेशी थेट संपर्क साधून जलद व सुलभ रितीने एकाच ठिकाणी विविध सेवा उपलब्ध करुन देणे शक्य आहे. सद्यःस्थितीत जनतेला विविध विभागाच्या सेवा मिळण्यासाठी एका कार्यालयातून दुसऱ्या कार्यालयामध्ये अनेकदा जावे लागते. वास्तविक पाहता जनतेच्या दृष्टिने जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, व विविध शासकीय कार्यालय म्हणजे शासन यंत्रणेचाच भाग आहे. जनतेस एकाच ठिकाणी विविध विभागाच्या सेवा उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे. याचा विचार करता राज्यात प्रत्येक जिल्हा व तालुक्याच्या ठिकाणाहून विविध विभागांची जी प्रमाणपत्रे / परवाने/भूमी अभिलेख व इतर सेवा वितरीत केल्या जातात अशा सर्व सेवा पारंपारिक बंदीस्त खिडकीसमोर रांगेत उभे न राहता जनतेशी प्रत्यक्ष संपर्क साधून, सुलभरित्या, एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने एकात्मिक नागरिक सुविधा केंद्र "सेतु" स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. "सेतु" प्रकल्पाची रूपरेषा, अंमलबजावणी, इत्यादी बाबत मंत्रिमंडळाच्या दिनांक २४ एप्रिल, २००२ रोजी झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. चर्चेअंती घेण्यात आलेल्या निर्णयाच्या आधारे पुढील निर्णय घेण्यात आले.
शासन निर्णय: सामान्य जनतेला विविध शासकीय सेवा मिळविण्यासाठी लागणारा श्रम, वित्त व वेळ यांचा अपव्यय टाळून त्यांना माहिती तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने विहित मुदतीत विविध विभागाच्या सुविधा सेतु केंद्राच्या माध्यमातून एकाच ठिकाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा व तालुका ठिकाणी सेतु केंद्र स्थापन करण्यात यावे. या सर्व केंद्रांचे नामकरण 'सेतु' असे करावे. याचे ब्रीदवाक्य 'सेवेतून समाधान' हे असावे. ही केंद्रे, सर्व जिल्हा मुख्यालयी व तालुका मुख्यालयी (जिल्हा मुख्यालय व्यतिरिक्त) ३१ मार्च २००३ पर्यंत स्थापन करण्यात यावी. जिल्हा व तालुक्याच्या ठिकाणी अतिरिक्त भार असल्यास ताण कमी करण्यासाठी एकापेक्षा जास्त सेतु केंद्राची विशिष्ट सेवा/प्रमाणपत्र पुरविण्याबाबत स्थापना करता येऊ शकते. सेतु केंद्रामार्फत देय प्रमाणपत्रांच्या मुदतीबाबत महसूल विभागाकडून अलाहिदा/आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील.
सेतु केंद्राची संरचना व कार्यपद्धती विषद करणारी सेतु माहिती पुस्तिका जिल्हाधिकाऱ्यांना स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येईल. सेतु केंद्राचे कामकाज फ्रंटएंड व बॅकएंड अशा दोन घटकांमार्फत करण्यात यावे. फ्रंटएंड हे खाजगी निविदांदारांमार्फत तर बॅकएंड शासनामार्फत कार्यान्वित करण्यात यावे. सेतु केंद्राचे व्यवस्थापन करण्यासाठी, "सोसायटी अधिनियम १८६०" प्रमाणे सेतु सोसायटीची स्थापना करण्यात यावी.
२.१ राज्यस्तरावर सोसायटी: राज्यस्तरावर शिखर सोसायटीची स्थापना करण्यात येईल. या शिखर सोसायटीचे घटक: मुख्य सचिव (अध्यक्ष), प्रधान सचिव (प्रशासकीय सुधारणा) (सदस्य), इत्यादी.
२.२ जिल्हास्तरावर सोसायटी: जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सोसायटीची स्थापना करण्यात यावी. घटक: जिल्हाधिकारी (अध्यक्ष), जिल्हा पोलीस अधीक्षक (सदस्य), इत्यादी.
४.१) राज्यस्तरीय सोसायटीचे कार्य: जिल्हास्तरीय सोसायटीच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे, सेतु केंद्रामार्फत विविध विभागाच्या पुरविल्या जाणाऱ्या सेवा निश्चित करणे, सेतु केंद्रामार्फत देय सुविधांसाठी सुविधा आकार निश्चित करणे, इत्यादी.
४.२) जिल्हास्तरीय सोसायटीचे कार्य: केंद्र चालविण्याकरिता संस्था नियुक्त करणे, पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांच्या स्तरावर आधारीत करारानुसार या संस्थांना रक्कम अदा करणे, इत्यादी.
सेतु केंद्राच्या फ्रंटएंडचे व्यवस्थापन अशासकीय संस्थेमार्फत /बीओटी तत्वावर करण्यात यावे व बॅकएंड शासनाकडे ठेवण्यात यावे. अशासकीय संस्थेचे फ्रंटएंडवरील कर्मचारी कोरे अर्ज, स्टॅम्प, स्टॅम्पपेपर उपलब्ध करून देणे, इत्यादी.
बॅकएंडवरील सक्षम शासकीय अधिकारी केंद्रावर प्राप्त झालेले अर्ज व इतर दस्तऐवजाची संपूर्ण छाननी करून, वैधता/अर्हता पडताळून, नियमानुसार, सही व शिक्क्यानिशी विहित मुदतीत कागदपत्रे/प्रमाणपत्रे निर्गमित करतील.